- ਭੂਮਿਕਾ:-
ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 62203 ਕਿ।ਮੀ। ਜੋਕਿ 151 ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਉਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟ ਫੀਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ/ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੀ ਨੋਡਲ ਐਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 151 ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 78 ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭ ਤੇ ਮ) ਕੋਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 31423 ਕਿ.ਮੀ. ਹੈ। । ਬਾਕੀ 73 ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿੰਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 30780 ਕਿ.ਮੀ. ਹੈ। ਜਿਲਾ ਵਾਰ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਲੱਗ ਏ ਤੇ ਨੱਥੀ ਹੈ।
-
A.
- ਲਿੰਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ:-
ਪੈਰਾ ਨੰ. ੧ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਜ਼ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲਿੰਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ/ਮੁਰੰਮਤ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੀ.ਏ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫੰਡਜ਼ ਲਿੰਕ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ/ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਆਰ.ਡੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਇਹ ਫੰਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਜਿਟ ਵਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਧੱਰ ਤੋਂ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਖਰਚੇ ਲਗਾਏ ਨਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
|